भाजयुमो कोरिया के द्वारा मनेंद्रगढ़ में शराबबंदी को लेकर आंदोलन किया गया

मनेंद्रगढ .

आज भरतपुर- सोनहत के विधायक के मनेंद्रगढ स्थित विधायक कार्यालय का pwd तिराहे पर भाजयुमो ज़िला महामंत्री श्री शारदा प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में  प्रदेश में शराबबंदी करनेके लिए , युवाओं की रोज़गार की समस्या के समधान के लिये घेराव किया गया । जिसमें प्रमुख रूप से मनोज शुक्ला जितेंद्र  यादव , हितेश प्रताप सिंह ,सुमित गुप्ता ,मनोज सोनवानी ,अखिलेश मिश्रा ,मंडल अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ आकाश दुआ , धरमपाल सिंग , रवि सिह , कोमल पटेल , भाजपा ज़िला कोशध्यक्ष श्री राहुल सिंह भाजपा के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, महामंत्री श्री रामचरित  एवं संजय गुप्ता ,श्री द्रिगपाल  सिंह , आनंद ताम्रकार , अंकुर जैन सहित समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे स दौरान भाजयुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने आज ढाई वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इन ढाई वर्षों में अनेक वादा खिलाफियां कांग्रेस की सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ की गयी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आज छत्तीसगढ़ का प्रत्येक वर्ग युवा, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग सभी अपने आपको छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह आपके और कांग्रेस सरकार के लिए आत्म चिंतन व आत्म मंथन का विषय हैं।

छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अनेक वादखिलाफियां आपने की हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण वादा जो आपने छत्तीसगढ़ की जनता वशेष रूप से महिलाओं से किया था कि कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। शराबबंदी का यही वादा याद दिलाते हुए गंगाजल की कसम की लाज रखने की मांग हम आपसे करते हैं और कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूर्ण होने पर शराबबंदी की घोषणा तत्काल करने की मांग हम आपसे करते हैं।

आपने जन घोषणा पत्र में घर घर रोजगार हर घर रोजगार की बात की थी और छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को न्यनतम प्रति माह 2500 रुपये प्रदान करने का वादा किया था। आपके वादे के हिसाब से आज ढाई वर्ष (30 माह) पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रति युवा 75000 रुपये की कर्जदार हो चुकी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करता हैं कि प्रदेश सरकार वादा निभाये और ढाई वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तत्काल प्रत्येक बेरोजगार युवा के खाते में एकमुश्त 75000 रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर आने वाले ढाई वर्षों तक प्रति माह 2500 रुपये भुगतान की व्यवस्था सुनिचित करें।